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दृष्टि पत्र में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण के अधिकार को सुनिश्चित करने को लेकर प्रतिबद्ध है धामी सरकार
- महिला आरक्षण को लेकर सरकार द्वारा अध्यादेश लाने के फैसले और इसके लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत करने को लेकर धामी सरकार की तारीफ
- सरकार का यह कदम दर्शाता है कि वह आधी आबादी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है.सरकार प्रदेश की आधी आबादी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का पूरा अधिकार दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है.
देहरादून: कैबिनेट बैठक में महिला आरक्षण को लेकर सरकार द्वारा अध्यादेश लाने के फैसले और इसके लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत करने को लेकर बीजेपी संगठन ने धामी सरकार की तारीफ की है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार का यह कदम दर्शाता है कि वह आधी आबादी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है. उन्होंने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है.
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही सीएम पुष्कर सिंह धामी अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुग्रह याचिका की सभी तकनीकी बाधाओं को दूर करेंगे. उन्होने प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाया कि सरकार प्रदेश की आधी आबादी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का पूरा अधिकार दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है.
इसके अतिरिक्त बीजेपी संगठन ने राजस्व व्यवस्था समाप्त करने की दिशा में पहले चरण के रूप में नए थाने व चौकियों की स्थापना, शिक्षा विभाग में 143 नए पदों का सृजन, पुलिस आरक्षियों को ASI के पदों पर प्रोन्नत करना, बागवानी में अनुदान को बढ़कर 75 फीसदी करना, अटल आवास योजना के लाभार्थियों की आय सीमा में वृद्धि समेत धामी कैबिनेट के तमाम निर्णयों पर प्रसन्नता जताई है.
भट्ट ने कहा कि बीजेपी अपने चुनावी दृष्टि पत्र में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण के अधिकार को सुनिश्चित करने को लेकर प्रतिबद्ध है. उन्होंने आज धामी कैबिनेट द्वारा इस विषय पर अध्यादेश लाने का अधिकार मुख्यमंत्री को सौपने के निर्णय पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए इसे जनभावनाओं का सम्मान बताया. उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा एकदम स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखते हुए इस विषय पर कोई भी तकनीकी खामी न रह जाए.
इसके अतिरिक्त उन्होंने जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों के दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करना, बागवानी में एंटी हेलनेट योजना में सब्सिडी को केंद्र के अतिरिक्त राज्य अनुदान से बढ़ाकर 75 फीसदी करना, अटल आवास योजना को पीएम आवास योजना की तर्ज पर चलाकर लाभार्थी आय सीमा को बढ़ाकर 48 हजार करने, सड़क परिवहन और दुर्घटना निधि को 1 लाख से दो लाख करना, अधिक से अधिक बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ने के लिए अनुपस्थित रहने की समयसीमा को 60 से घटाकर 30 दिन करना, शिक्षा विभाग में विशेष शिक्षा के लिए 143 नए पदों का सृजन, कौशल एवं सेवायोजन विभाग को अतिरिक्त आउट सोर्सिंग ऐजेंसी जैसे अन्य सभी कैबिनेट में लिए निर्णयों का भी स्वागत किया है.
Author: News Aap Tak
Chief Editor News Aaptak Dehradun (Uttarakhand)
