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उन मदरसों का सर्वे हो.जिन मदरसों को सरकार पैसे देती है , क्या मदरसों में मुस्लिम छात्रों को शिक्षा, खाना और अन्य सुविधाओं मिल रही हैं कि नहीं? मदरसों में शिक्षक हैं या नहीं? मदरसों के पास भवन है कि नहीं? इसका सर्वे किया जाएगा.
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि सरकार जिन मदरसों को पैसे देती है तो उसका अधिकार भी है कि उसकी जांच हो. ऐसे में यह सरकार का अधिकार भी है कि उन मदरसों का सर्वे हो. उन्होंने कहा कि जो पैसे दिए जा रहे हैं उनसे क्या मदरसों में मुस्लिम छात्रों को शिक्षा, खाना और अन्य सुविधाओं मिल रही हैं कि नहीं? मदरसों में शिक्षक हैं या नहीं? मदरसों के पास भवन है कि नहीं? इसका सर्वे किया जाएगा.
देहरादून. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज अब उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार भी प्रदेश में मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करवाने जा रही है. उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने बताया कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने इसकी पुष्टि की. बता दें कि यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का काम मंगलवार से शुरू हो गया है.
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि सरकार जिन मदरसों को पैसे देती है तो उसका अधिकार भी है कि उसकी जांच हो. ऐसे में यह सरकार का अधिकार भी है कि उन मदरसों का सर्वे हो. उन्होंने कहा कि जो पैसे दिए जा रहे हैं उनसे क्या मदरसों में मुस्लिम छात्रों को शिक्षा, खाना और अन्य सुविधाओं मिल रही हैं कि नहीं? मदरसों में शिक्षक हैं या नहीं? मदरसों के पास भवन है कि नहीं? इसका सर्वे किया जाएगा.
पूरे प्रदेश में 500 से ज्यादा मदरसे संचालित किए जा रहे हैं. 103 मदरसों का होगा सर्वे
शादाब शम्स ने कहा कि कि पूरे प्रदेश में 500 से ज्यादा मदरसे संचालित किए जा रहे हैं. जिसमें से 103 मदरसे वक्त बोर्ड के अधीन आते हैं. इन मदरसों को सरकार की तरफ से पैसा मिलता है. इसी के तहत वक्फ बोर्ड उत्तराखंड में मौजूद सभी अपने 103 मदरसों का सर्वे करेंगे और उनमें दी जाने वाली राज्य सरकार की तमाम सुविधाओं का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी जांच होगी.
Author: News Aap Tak
Chief Editor News Aaptak Dehradun (Uttarakhand)
