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नए रोजगार का सृजन, को लेकर विधानसभा के पटल पर रखी गई कार्रवाई रिपोर्ट,
उत्तराखंड में युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। उत्तराखंड में बेरोजगारी की समस्या हर साल बढ़ती जाती है। चुनाव के दौरान रोजगार को लेकर बड़ी-बड़ी घोषणाएं की जाती है लेकिन धरातल की कहानी कुछ और ही है। युवाओं में हताशा की सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार उन्हें रोजगार नहीं दे पा रही। ऐसे में जहां सरकार को नए रोजगार का सृजन करना चाहिए वहां सरकार रिक्त पड़े पद को समाप्त करने में लगी हुई है। बुधवार को आयोग की सिफारिशों पर विधानसभा के पटल पर रखी गई कार्रवाई रिपोर्ट से हुआ।
उत्तराखंड के मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे के अध्यक्षता में पंचम राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ था। जिसमें भूपेंद्र चंद्र तिवारी सदस्य सचिवा तथा डॉक्टर एमसी जोशी और पूर्व आईपीएस सुरेंद्र सिंह रावत को सदस्य बनाया था। आयोग ने 2021-2026 के लिए सरकार को 43 महत्वपूर्ण सिफारिशें सौंपी थी। इन सिफारिशों पर सरकार ने कार्रवाई रिपोर्ट बुधवार को सदन पटल पर रखी। रिपोर्ट के अनुसार आयोग ने खर्च कम करने के लिए विभागों के सही आकार तय करने और समान कार्य वाले विभागों को भी ले करने की सिफारिश की है। साथ ही ऐसे कर्मचारी जिन्हें कई समायोजन नहीं किया जा सकता उनके लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना तैयार करने की सलाह दी है।
पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिश को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है जिसमें उत्तराखंड की आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले तथा भर्ती में देरी को छोड़कर सरकारी विभागों में 3 साल से अधिक समय से रिक्त पड़े पद को समाप्त करने की सिफारिश थी। बुधवार को विधानसभा के पटल पर रखी गई कार्रवाई रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है।
Author: News Aap Tak
Chief Editor News Aaptak Dehradun (Uttarakhand)
